सेना की जमीन पर अवैध कब्जा

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ministry of defence
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देश में इस समय 12,164 एकड़ सैन्य भूमि पर अवैध कब्जा हो रखा है. लोकसभा को दिए लिखित जवाब में रक्षा मंत्री एके एंटनी ने बताया कि मंत्रालय ने इस तरह के मामलों को रोकने और निगरानी बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

रक्षा मंत्री के मुताबिक अभी तक सैन्य भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण संबंधी सात मामले मंत्रालय के संज्ञान में हैं. सशस्त्र बल में महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने जवाब दिया कि वर्तमान में सेना में 3.3 फीसद महिलाएं हैं. जबकि नौसेना और वायुसेना में उनकी क्रमश: 3.9 और 10.04 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर एंटनी ने कहा कि इसके लिए 2011-12 में 52,998.02 करोड़ आवंटित हुए थे, जिसमें 50,723.97 करोड़ खर्च किए गए. कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कैप्टन रैंक के अधिकारी सहित भारतीय जवानों के अपहरण और उनकी हत्या पर एंटनी ने कहा कि इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय से बात हुई है. उनसे इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है.
एंटनी ने सदन को बताया कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में तैनात सैनिकों के बवाल के पीछे एक जवान की खुदकुशी मुख्य कारण था. हालांकि सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने दोनों मामलों को अलग बताया था. एंटनी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सेना ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी शुरू कर दी है.
रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि अधिकारियों और जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) को सहायक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा हो रही है. रक्षा पर स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है.

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